“भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं। यह केवल भाग III में प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित नहीं है, अपितु "किसी अन्य प्रयोजन के लिए" भी लागू होती है।”