“भारतीयसंविधानस्य अनुच्छेदेन २२६ उच्चन्यायालयानां प्रादेश-शक्तयः अतीव विस्तृताः सन्ति। मूलभूताधिकाराणां रक्षणाय अन्येभ्यः च विधिक-प्रयोजनेभ्यः प्रादेशाः (Writs) निर्गन्तुं शक्यन्ते।”